सरकारी आंकड़ों के अनुसार भूमि अधिग्रहण व वन मंजूरी में देरी तथा अन्य कारणों के चलते 238 ढांचागत परियोजनाओं में देरी हुई और इससे इनकी परियोजना लागत मूल अनुमानों की तुलना में 1.6 लाख करोड़ रुपये बढ गई है। इन परियोजनाओं पर कौन सा मंत्रालय नजर रखता है?

• A. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय
• B. सांख्यिकी मंत्रालय
• C. वित्त मंत्रालय
• D. उपरोक्त में से कोई नहीं