अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम,2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगी ?

• A. राज्य वन विभाग
• B. जिला कलेक्टर / उप आयुक्त
• C. तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी
• D. ग्रामसभा