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22 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी। इस सम्बन्ध में कौन सा तथ्य सही है?

A. इस नीलामी से सरकारी खजाने में 5.66 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
B. अंतर मंत्रालय समिति द्वारा मंजूर नियमों के तहत नीलामी में 700 मेगाहटर्ज का प्रीमियम बैंड भी शामिल रहेगा।
C. सरकार के मुख्य विधि अधिकारी मुकुल रोहतगी ने ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) प्रदाताओं के लिये एसयूसी बढ़ाने के खिलाफ राय दी है जो फिलहाल एक प्रतिशत है।
D. उपरोक्त सभी
Answer» E.


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