राष्ट्रपति द्वारा राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? 1. मूल संविधान में राज्य आपात के संबंध में राष्ट्रपति के न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पूनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं था। 2. 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रखा गया। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

उपर्युक्त में से कोई नहीं

राष्ट्रपति द्वारा राज्य म�

1.	राष्ट्रपति द्वारा राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? 1. मूल संविधान में राज्य आपात के संबंध में राष्ट्रपति के न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पूनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं था। 2. 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रखा गया। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
A.	केवल 1
B.	केवल 2
C.	1 और 2
D.	उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer» D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

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निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं (अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त)? (INDIAN POLITY-2008)
संविधान के अनुच्छेद-356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिएः (RTS/RAS-2013) 1. राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। 2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 3. इस उद्घोषणा के साथ ही, राज्य विधानसभा भंग की जा सकती 4. इस उद्घोषणा का दो माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? (BPSC-1997)
सर्वप्रथम कब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी?
भारत के संविधान के अनुच्छेद-360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः (INDIAN POLITY-2007) 1. वित्तीय आपात की उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनो के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 2. यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो, भारत का राष्ट्रपति, संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निदेश देने में सक्षम है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? (INDIAN POLITY-2017) 1. राज्य विधानसभा का विघटन 2. राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना 3. स्थानीय निकायों का विघटन
अनुच्छेद-352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है? (CGPSC-2017) I. यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। II. दो माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। III. एक माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। IV. संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। V. संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। VI. संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता VII. संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। VIII. इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है।
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएः सूची- I सूची- II A. अनुच्छेद-352 1. राष्ट्रपति शासन B. अनुच्छेद-356 2. राष्ट्रीय आपात C. अनुच्छेद-360 3. वित्तीय आपात
राष्ट्रपति द्वारा राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? 1. मूल संविधान में राज्य आपात के संबंध में राष्ट्रपति के न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पूनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं था। 2. 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रखा गया। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) को मृत-पत्र की संज्ञा दी गई है?

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