भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित हैः

न्यायिक पुनर्विलोकन से

प्रतिबद्ध न्यायपालिका से

जनहित याचिका से

न्यायिक स्वतंत्रता से

भारत में न्यायिक सक्रियता

1.	भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित हैः
A.	प्रतिबद्ध न्यायपालिका से
B.	जनहित याचिका से
C.	न्यायिक पुनर्विलोकन से
D.	न्यायिक स्वतंत्रता से
Answer» C. न्यायिक पुनर्विलोकन से

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भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः (INDIAN POLITY-2001) 1. देश में अट्ठारह उच्च न्यायालय है। 2. उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। 3. किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। 4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते है। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? (INDIAN POLITY-1993, UPPSC-2006)
भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं (संघ राज्य-क्षेत्र शामिल नहीं है)? (INDIAN POLITY-2008)
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु हैः (MPPSC-1999)
जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है।
जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता हैः (INDIAN POLITY-1996)
न्यायिक सक्रियता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 1. न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में किये गये हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। 2. न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में उत्पन्न एवं विकसित हुई। 3. न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है।
भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित हैः
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का गठन किया गया हैं। 2. हरित न्यायाधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी सरकारी तथा गैर-सरकारी विकास परियोजनाओं के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। 3. इस न्यायाधिकरण में पर्यावरण से संबंधित बाद किसी भी व्यक्ति, संस्थान एनजीओ द्वारा दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा/से सही है/हैं?
लोक अदालतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: 1. लोक अदालत एक मंच या फोरम है, जहां उन मामलों, जो न्यायालय में लंबित है अथवा अभी मुकदमें के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है। 2. लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा देने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया। ऊपर दिए कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें:

भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित हैः

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