केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?

सलाहकार क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार

संवैधानिक अधिकार क्षेत्र

मूल अधिकार क्षेत्र

केन्द्र और राज्यों के बीच �

1.	केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
A.	सलाहकार क्षेत्राधिकार
B.	अपीलीय क्षेत्राधिकार
C.	संवैधानिक अधिकार क्षेत्र
D.	मूल अधिकार क्षेत्र
Answer» E.

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उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की उच्चतम न्यायालय से तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद-32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद-226) के द्वारा जारी की जाने वाली रिटों की प्रकृति समान है। 2. उच्चतम न्यायालय की रिट सम्पूर्ण भारत में मान्य है, जबकि उच्च न्यायालय की रिटें राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही मान्य हैं। 3. उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता संवैधानिक अधिकार है। 4. अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट निकाल सकता है, इस अर्थ में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं में अधिकारों/ विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। 2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है, तो इसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। 3. उपभोक्ता की मुत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही चुनिएः
राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? (INDIAN POLITY-2016)
हाल ही में किस राज्य के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः (INDIAN POLITY-2019) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को वर्णित करते हैं। 3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं। 4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जबः (INDIAN POLITY-2000)
जब राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के कार्यालय में एक ही समय पर रिक्ति ही है, तो कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है?
ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (INDIAN POLITY-2016) 1. इस अधिनियम के अनुसार, ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। 2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः (INDIAN POLITY-2002) 1. भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 2. पंजाब, हरियाणा और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है।

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