भारत में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? (INDIAN POLITY-2016)

सर्वोच्च न्यायालय

भारत में, नागरिकों के मौलि�

1.	भारत में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? (INDIAN POLITY-2016)
A.	लोकसभा
B.	राज्यसभा
C.	संसद
D.	सर्वोच्च न्यायालय
Answer» D. सर्वोच्च न्यायालय

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संविधान के आधारभूत ढाँचे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन-किन तत्वों का समावेश किया गया है?
निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिएः (0RTS/RAS-2013) 1. 44वें संवैधानिक संशोधन, 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। 2. मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 3(ख) एवं (ग) में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद-279 (क) जोड़ा गया?
सही सूमेलित कीजिएः सूची-I (संविधान संशोधन) सूची-II (प्रावधान) A. 53वाँ संविधान संषोधन 1. मन्त्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। केन्द्र व राज्य दोनों में प्रधानमन्त्री व मख्यमन्त्री समेत 15 परन्तु छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। B. 56वाँ संविधान संषोधन (1987) 2. गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। C. 61वाँ संविधान 3. मिजोरम को भारत संघ के संशोधन (1989) 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। D. 91वाँ संविधान 4. लोकसभा तथा विधानसभा संशोधन (2003) चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है।
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का किस संविधान संशोधन के द्वारा समावेश किया गया?
सही सुमेलित कीजिएः सूची-I (संविधान संशोधन) सूची-II (प्रावधान) A. प्रथम संविधान संशोधन (1951) 1. पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। B. 14वाँ संविधान संशोधन (1962) 2. मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। C. 42वाँ संविधान संशोधन (1976) 3. दल-बदल विरोधी विधि बनाई गई। D. 52वाँ संविधान संशोधन (1985) 4. प्रस्तावना में सम्पूर्ण प्रभुत्व, लोकतांत्रिका गणराज्य के साथ पंथनिरपेक्ष्ज्ञ, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखण्डता शब्द जोड़ा गया।
निम्नलिखित में से कौन-से संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः (INDIAN POLITY-2013) 1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुरःस्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। 2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।
किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई?
86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया?

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